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केंद्र सरकार की और से Post-matric scholarship scheme को हरी झंडी - 4 करोड़ एससी छात्रों को मिलेंगा फायदा

Post-matric scholarship scheme में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी. जिससे करीब 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 35 हजार 500 करोड़ रुपए केंद्र और बाकि राज्य सरकारे उपलब्ध कराएगी. 


अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को दी जाने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति के नियमों (Central Scholarship Rules) में सरकार ने बड़े बदलाव करे हैं. अगले पांच सालों में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति देगी, जिस पर साठ हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 

देश में अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा का भरपूर फायदा मिल सके. इसके लिए PM Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नियमों में बड़ा बदलाव करा है.

इस योजना में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें करीब 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 35 हजार 500 करोड़ रुपए केंद्र और बाकि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएगी.

अब इस योजना के तहत पैसा सीधा छात्रों के खातों में भेजा जाएगा. दरअसल पहले केंद्र सरकार पैसे राज्य जिला प्रशासन के पास भेजता था और वह पैसे छात्रों तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था. इस योजना के कारण अगले पांच सालो में अनुसूचित जाति के एक करोड़ 36 लाख ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जो गरीबी या अन्य कारणों से शिक्षा से दूर रह जाते थे.

सरकार ने इसके अलावा डीटीएच सेवाओं में सौ फीसदी एफडीआई के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है. इसके अलावा दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों को कानूनी राहत पहुंचाने के लिए भी अध्यादेश लाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है.


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