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ऑक्सीजन पर जूठ फैलाने के बाद अब कोयले की बारी : केजरीवाल सरकार ने लगातार लगाया केंद्र-राज्य संबंधों को पलीता


केजरीवाल ने नियम बनाया है की जो भी चीज केंद्र सरकार के अधीन हो उस बात को लेकर हंगाम करते रहो, 

                                                   तस्वीर साभार :ऑप इण्डिया हिंदी 

पिछले वर्ष अक्टूबर में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और आस-पास के इलाकों में थर्मल पावर प्लांट बंद करवाने की माँग की थी। और अब केंद्र सरकार द्वारा लगातार दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद कोयले की कमी को लेकर शोर मचा रहे थे।

इस महीने देश में कोयले की कमी हुई। क्यूंकि कोयला केंद्र का विषय है इसलिए इस कमी का राजनीतिकरण भी किया गया। अलग-अलग मंचों पर उसकी चर्चा हुई और इस कमी से उभरने वाली संभावित परिस्थितियों को लेकर चिंता प्रकट की गई।जिन लोगों ने आने वाले संभावित संकट को लेकर शोर मचाया उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे आगे थे। वैसे यह आश्चर्य की बात नहीं थी। केजरीवाल भारत के सबसे बड़े शोर मचाऊ मुख्यमंत्री हैं।

केंद्र सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बावजूद कोयले की कमी को लेकर लगातार शोर मचाया गया। बाद में जब सरकारी कोयला कंपनियों की ओर से वक्तव्य आने लगे तब यह खुलासा हुआ कि कैसे बार-बार अनुरोध के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का कोयला या तो उठाया नहीं या फिर सरकारी कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की वजह से नहीं उठा सके। इन खुलासों के बाद लगातार चल रहा शोर शांत हो गया।

दिल्ही के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो इस कमी को ऑक्सीजन की कमी से तुलना करते समय यह भी भूल गए कि कैसे न्यायालय द्वारा ऑक्सीजन की ऑडिट की बात कहे जाने के बाद अचानक दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता न केवल बढ़ गई थी बल्कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए उतारू थी।

कोरोना काल में दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की कमी का शोर जब मचाया जा रहा था तब न केवल केंद्र सरकार बल्कि विशेषज्ञों के बातों की भी परवाह नहीं की गई थी। ठीक उसी तरह कोयले की तथाकथित कमी पर भी केंद्र सरकार के वक्तव्य और आश्वासनों को दरकिनार करके शोर मचाया गया और मंत्रियों द्वारा बयान जारी किए गए।

मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोयले की कमी पर शोर मचाने और ऊर्जा संकट की भविष्यवाणी करने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार ने पावर एक्सचेंज पर 635 मेगावॉट बिजली की बिक्री की। यह भी तब जब बिजली की बिक्री करने वाले अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या ओड़ीसा की तरह दिल्ली के पास बिजली उत्पादन की सुविधा नहीं है। इन सबके ऊपर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को यह हिदायत दी थी कि वे अपने यहाँ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद ही बिजली की बिक्री करें। दिल्ली में बिजली के सीमित उत्पादन को पावर एक्सचेंज पर बिजली की इस बिक्री के आड़े नहीं आने दिया गया।

प्रश्न यह है कि राजनीति क्या शासन का विकल्प हो सकता है? एक प्रश्न यह भी है कि सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब इस तरह का आचरण करते हैं तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न लोगों को कैसा सन्देश जाता है और उनके ऐसे बयानों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? यह समझना क्या असंभव है कि ऐसी घटनाओं, बयानों या आचरण में बाहर के लोग अपने-अपने तरीके से फॉल्ट लाइन खोजते होंगे ताकि उनका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध किया जा सके?

आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ऐसे आचरण से केंद्र सरकार के काम करने के तरीकों के प्रति लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम बार-बार किया जा रहा है। वजह है मुफ्त की पब्लिसिटी पाना,और केजरीवाल को डूबते जहाज कांग्रेस पार्टी की जगह हांसिल करना, बात-बात पर शासन और प्रशासन में राजनीति किए जाने से केंद्र-राज्य के संबंधों को जो नुकसान पहुँचता है उस पर न केवल बहस होनी चाहिए बल्कि उसका हिसाब भी किया जाना चाहिए। देश के संघीय ढाँचे की रक्षा और उसे सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है।


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